मनपा कर्मचारियों की हड़ताल पर तुरंत निकाला जाए हल:

​परभणी:

परभणी महानगरपालिका के शासन के पास लंबित जीएसटी के ₹75 करोड़ तुरंत जारी किए जाएं। वेतन न मिलने के कारण कर्मचारियों के सामने भुखमरी की नौबत आ गई है। गणेशोत्सव और महालक्ष्मी जैसे बड़े त्योहार नजदीक हैं, इसलिए हड़ताल का तत्काल समाधान निकाला जाए—यह मांग मंगलवार, 8 सितंबर को विधायक डॉ. राहुल पाटिल ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से व्यक्तिगत रूप से मिलकर की। उल्लेखनीय है कि इसी मुद्दे को लेकर विधायक पाटिल ने 18 अगस्त को भी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर मामले को तुरंत सुलझाने का आग्रह किया था।

​परभणी महानगरपालिका का ₹75 करोड़ का जीएसटी अनुदान राज्य शासन के पास बकाया है। वर्तमान में मनपा की आर्थिक स्थिति बेहद दयनीय हो चुकी है। पिछले 6 महीनों से वेतन न मिलने के कारण अधिकारियों और कर्मचारियों ने 10 अगस्त से कामबंद आंदोलन शुरू कर दिया है। त्योहारों के मौसम में वेतन न मिलने से कर्मचारियों में गहरा आक्रोश व्याप्त है।

​इसी पृष्ठभूमि में विधायक डॉ. पाटिल ने मंगलवार को मंत्रालय में मुख्यमंत्री फडणवीस से मुलाकात कर इस हड़ताल को समाप्त कराने की मांग की। कर्मचारियों की हड़ताल के कारण शहर का पूरा प्रशासनिक कामकाज ठप हो गया है और नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर में जलापूर्ति, सफाई और अन्य मूलभूत नागरिक सुविधाएं पूरी तरह चरमरा गई हैं।

​‘क्या विपक्ष की सत्ता होने के कारण हो रहा भेदभाव?’

विधायक डॉ. पाटिल ने आरोप लगाया कि नगर विकास विभाग लगातार महानगरपालिका के साथ अन्याय कर रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या मनपा में विपक्षी दल की सत्ता होने की वजह से नगर विकास विभाग भेदभावपूर्ण रवैया अपना रहा है?

​उन्होंने याद दिलाया कि मार्च में संपन्न हुए बजट सत्र के दौरान भी उन्होंने जीएसटी अनुदान का मुद्दा उठाया था। उस समय राज्यमंत्री माधुरी मिसाल ने दो दिनों के भीतर इस समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया था, लेकिन यह आश्वासन आज तक पूरा नहीं हो सका। विधायक पाटिल ने इस पर मुख्यमंत्री के समक्ष गहरी नाराजगी व्यक्त की।

​क्या है ₹75 करोड़ का विवाद?

महानगरपालिका की स्थापना के समय एलबीटी (LBT) कर प्रणाली लागू थी, जिसके बाद 2016 में जीएसटी प्रणाली आई। हालांकि, शासन द्वारा कुछ कारणों से कर वसूली पर रोक लगाए जाने के बाद से मनपा को मिलने वाला रिफंड कम होने लगा। तभी से जीएसटी रिफंड की यह राशि शासन के पास लंबित है। विधायक पाटिल ने मांग की कि यह ₹75 करोड़ की बकाया राशि तुरंत स्वीकृत कर कर्मचारियों के वेतन की समस्या को हल किया जाए।

​मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए जल्द ही समाधान निकालने का आश्वासन दिया है। इसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में कर्मचारियों के वेतन का मसला हल होगा और हड़ताल समाप्त हो जाएगी।