पाथरी के अधिवक्ताओ की मांग रखी सीधे मुख्यमंत्री के समक्ष –
परभणी (प्रतिनिधि):
परभणी जिले के पाथरी में नया ‘अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय’ शुरू करने से जुड़ी सभी न्यायिक प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, मुंबई ने 28 सितंबर 2026 को विधि एवं न्याय विभाग के प्रधान सचिव को पत्र भेजकर न्यायाधीश एवं अन्य कर्मचारियों के पदों को मंजूरी देने तथा प्रशासनिक खर्चों से संबंधित आवश्यक शासन निर्णय (GR) जारी करने का अनुरोध किया है। साथ ही, नए न्यायालय भवन एवं न्यायाधीशों के आवासीय परिसर के निर्माण का भी आग्रह किया गया है।
इसी संदर्भ में ‘वकील संघ पाथरी’ के प्रतिनिधिमंडल ने विधायक राजेश विटेकर से मुलाकात कर शासन स्तर पर इस दिशा में त्वरित कार्रवाई कराने की मांग की थी।
पाथरी और मानवत तहसील के आम नागरिकों व पक्षकारों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विधायक राजेश विटेकर ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से व्यक्तिगत भेंट की। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की कि पाथरी में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिए नए पदों के सृजन सहित सभी आवश्यक खर्चों को मंजूरी दी जाए और इस प्रस्ताव को राज्य मंत्रिमंडल की आगामी बैठक में तुरंत रखकर स्वीकृति प्रदान की जाए। 
