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महाराष्ट्र की जिला और तहसील अदालतों में कार्यरत लगभग 34हजार अधीनस्थ निचली अदालतों के कर्मचारी मंगलवार, दिनांक 17 नवंबर 2026 से अपनी न्यायोचित वेतनमान की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। उच्च न्यायालय क कर्मचारियों को वर्ष 2006 से लागू किए गए संशोधित वेतनमान की तरह ही अधीनस्थ न्यायालय के कर्मचारियों को भी संशोधित वेतनमान लागू किया जाए, यह उनकी प्रमुख मांग है। ‘समान काम, समान वेतन’ के सिद्धांत पर आधारित यह संघर्ष दिनांक 16 सितंबर 2026 से संवैधानिक मार्ग से जारी है, और इस आंदोलन में सेवानिवृत्त अदालती कर्मचारी भी सक्रिय रूप से शामिल हुए हैं।
आंदोलन की पृष्ठभूमि
इस आंदोलन के पहले चरण में दिनांक 16 सितंबर 2026 को राज्यभर के कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर कामकाज किया। इसके बाद 16 और 17 अक्टूबर 2026 को भी काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया गया। दिनांक 17 अक्टूबर को सेवानिवृत्त अदालती कर्मचारियों ने जिलाधिकारी कार्यालयों के सामने एकदिवसीय धरना आंदोलन किया। इसके पश्चात 05 नवंबर 2026 को सामूहिक अवकाश आंदोलन का आह्वान किया गया था। हालांकि, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए परिपत्र के मद्देनजर कोई तकनीकी अड़चन पैदा न हो, इस कारण से उक्त आंदोलन वापस ले लिया गया। अब इसी संघर्ष के अगले चरण के रूप में 17 नवंबर से राज्यव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया जा रहा है।
21 महीनों से उच्च न्यायालय की सिफारिश सरकार के पास लंबित!
माननीय उच्च न्यायालय, मुंबई ने दिनांक 31 जनवरी 2025 को अधीनस्थ न्यायालय के कर्मचारियों के संशोधित वेतनमान का प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकार को भेजा है। हालांकि, पूरे 21 महीने बीत जाने के बावजूद सरकारी स्तर पर इस प्रस्ताव को लेकर कोई भी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। ‘महाराष्ट्र राज्य न्यायिक कर्मचारी महासंघ – ग्रुप-सी’, ‘महाराष्ट्र स्टेट ज्यूडिशियल स्टेनोग्राफर्स एसोसिएशन’, ‘महाराष्ट्र राज्य न्यायिक बेलिफ कर्मचारी महासंघ’ और ‘महाराष्ट्र राज्य न्यायिक ग्रुप-डी कर्मचारी महासंघ’ द्वारा समय-समय पर सरकार के पास पैरवी किए जाने के बावजूद कर्मचारियों के हाथ ठोस निर्णय के बजाय केवल आश्वासन ही लगे हैं।
इतना ही नहीं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) के दिनांक 07 अक्टूबर 2009 के आदेश के बाद भी माननीय शेट्टी आयोग की सिफारिशों का पूर्ण कार्यान्वयन अभी तक नहीं हो पाया है। इसलिए वेतनमान का प्रश्न केवल आर्थिक मांग तक सीमित न रहकर, अदालती कर्मचारियों के सेवा संबंधी न्यायसंगत अधिकारों का प्रश्न बन गया है।
अपर्याप्त कर्मचारी वर्ग और बढ़ता काम का बोझ
संपूर्ण महाराष्ट्र की अधीनस्थ अदालतों में स्वीकृत पदों की तुलना में वास्तविक कर्मचारियों की संख्या अपर्याप्त है। कई अदालतों की स्थापना हुए वर्षों बीत जाने के बावजूद, नियमों के अनुसार आवश्यक कर्मचारी वर्ग को अब तक मंजूरी नहीं दी गई है। परिणामस्वरूप, अन्य अदालतों के कर्मचारियों को अतिरिक्त कर्मचारी के रूप में ऐसी अदालतों में नियुक्त किया जाता है। इससे मूल अदालतों में भी मानवबल (स्टाफ) की कमी पैदा हो रही है, जिससे दोनों जगहों के कर्मचारियों पर काम का अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है।
कंप्यूटरीकरण के नाम पर दोहरा कामकाज
वर्ष 2005 से अदालती कामकाज में कंप्यूटर प्रणाली का उपयोग शुरू हुआ है। हालांकि, कई कार्यों में कंप्यूटरीकृत रिकॉर्ड के साथ-साथ मैनुअल प्रविष्टियां रखने की पद्धति भी जारी रहने के कारण कर्मचारियों को एक ही काम के लिए दो तरीकों से काम करना पड़ रहा है। इसके चलते दोगुनी मेहनत और अधिक समय खर्च हो रहा है, और कर्मचारियों को कार्यालय समय के बाद तथा छुट्टी के दिनों में भी काम के लिए उपस्थित रहना पड़ रहा है।
बढ़ते मुकदमे, लेकिन कर्मचारी संख्या वही!
दीवानी (सिविल) और फौजदारी (क्रिमिनल) मुकदमों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, लेकिन कर्मचारी संख्या में उस अनुपात में बढ़ोतरी नहीं हुई है। अदालती कामकाज का बढ़ता दायरा, अपर्याप्त मानवबल, दोहरा कंप्यूटरीकृत कामकाज और समय-सीमा के भीतर काम पूरा करने की जिम्मेदारी के कारण कर्मचारी भारी मानसिक और शारीरिक तनाव के बीच काम कर रहे हैं।
काम की प्रकृति लगभग समान, फिर वेतन में अंतर क्यों?
माननीय उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियों के काम की प्रकृति, जिम्मेदारियों और न्याय प्रशासन में योगदान में काफी हद तक समानता है। इसके बावजूद वेतनमान के मामले में अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियों के साथ अलग व्यवहार क्यों किया जा रहा है, यह एक बुनियादी सवाल है।
अदालत में न्याय मांगने आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को समय पर और उचित न्याय दिलाने के लिए अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारी न्यायिक अधिकारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दिन-रात कार्यरत रहते हैं। न्यायदान प्रक्रिया का अभिन्न अंग और न्याय व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधारस्तंभ होने के बावजूद, उनके न्यायोचित वेतनमान का प्रश्न वर्षों से लंबित रहना चिंता का विषय है।
आश्वासन नहीं, ठोस निर्णय चाहिए!
पिछले 21 महीनों से उच्च न्यायालय का संशोधित वेतनमान संबंधी प्रस्ताव सरकार के पास लंबित है। संगठनों द्वारा लगातार पैरवी किए जाने के बावजूद कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। इसलिए, संगठनों ने स्पष्ट किया है कि अदालती कर्मचारियों के सामने अपने न्यायसंगत अधिकारों के लिए आंदोलन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।
’समान काम, समान वेतन’ की इस जायज मांग के लिए बुलाया गया यह अनिश्चितकालीन हड़ताल केवल वेतन वृद्धि का मुद्दा नहीं है, बल्कि अदालती कर्मचारियों के सम्मान, सेवा संबंधी अधिकारों और समानता के सिद्धांत का प्रश्न है। राज्य के अदालती कर्मचारी संगठनों ने मांग की है कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से संज्ञान ले और उच्च न्यायालय के प्रस्ताव पर तत्काल सकारात्मक निर्णय ले।
संयुक्त तत्वावधान में:
- महाराष्ट्र राज्य न्यायिक कर्मचारी महासंघ – ग्रुप-सी (गुट-क)
- महाराष्ट्र स्टेट ज्यूडिशियल स्टेनोग्राफर्स एसोसिएशन
- महाराष्ट्र राज्य न्यायिक बेलिफ कर्मचारी महासंघ
- महाराष्ट्र राज्य न्यायिक ग्रुप-डी (गुट-ड) कर्मचारी महासंघ
महाराष्ट्र के अधीनस्थ न्यायालयों के चारों राज्यस्तरीय संगठनों की ओर से जारी।
