मुंबई/नागपुर)परभणी
दिवाली का पर्व यूं तो उल्लास, उत्साह और समृद्धि का प्रतीक है, लेकिन इस वर्ष महाराष्ट्र के कई किसान परिवारों के लिए सूखे की मार के चलते त्योहार की रौनक कुछ फीकी रही। अनियमित बारिश, नष्ट हुई फसलें, गहराता जल संकट और आर्थिक तंगी—ऐसी विषम परिस्थितियों के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में अन्नदाता यह पर्व मना रहे हैं। इस कठिन घड़ी में राज्य सरकार ने अपनी भूमिका को केवल दफ्तरी फाइलों और वित्तीय घोषणाओं तक सीमित न रखते हुए सीधे किसानों की चौखट तक पहुंचकर उनके सुख-दुख साझा करने की एक अनूठी पहल की है। एक तरफ जहां डीबीटी के जरिए किसानों के बैंक खातों में आर्थिक सहायता भेजी जा रही है, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और कैबिनेट के सहयोगी मंत्री खुद देहात पहुंचकर किसान परिवारों के साथ दिवाली मनाते नजर आए। सरकार के इन कदमों को प्रशासन के संवेदनशील और मानवीय चेहरे के रूप में देखा जा रहा है।
प्रशासनिक प्रोटोकॉल से परे, सीधे दिल से जुड़ाव
मंत्रियों के क्षेत्रीय दौरे आमतौर पर समीक्षा बैठकों और प्रशासनिक औपचारिकता तक ही सीमित रहते हैं। हालांकि, इस बार का ग्रामीण दौरा केवल विकास कार्यों के निरीक्षण का माध्यम नहीं था। सरकारी प्रोटोकॉल से इतर इन यात्राओं ने आम आदमी को यह भरोसा दिलाया कि संकट की इस घड़ी में वे अकेले नहीं हैं। शासन-प्रशासन के शीर्ष नेतृत्व की इस मौजूदगी ने संकटग्रस्त किसानों को बड़ा भावनात्मक संबल दिया है।
आर्थिक संबल: 87 लाख से अधिक किसानों के खातों में पहुंचे 4,372 करोड़ रुपये
यह पहल केवल सद्भावना दौरों और आश्वासनों तक सीमित नहीं रही। सूखाग्रस्त किसानों को त्वरित राहत देने के लिए राज्य सरकार ने पात्र किसानों को 5,000 रुपये प्रति किसान अग्रिम सहायता देने का निर्णय लिया। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के तहत 5 नवंबर तक राज्य के 87 लाख 45 हजार 669 किसानों के बैंक खातों में 4 हजार 372 करोड़ 83 लाख रुपये की वित्तीय सहायता सीधे जमा कराई जा चुकी है।
इसके साथ ही, केंद्र सरकार की ओर से 30 अक्टूबर को ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना’ की 24वीं किस्त जारी की गई। इसके तहत देश के 9 करोड़ 34 लाख पात्र किसान परिवारों के खातों में 18 हजार 690 करोड़ रुपये से अधिक की राशि अंतरित की गई। केंद्र और राज्य के इस दोहरे सहयोग से संकटग्रस्त किसानों को सीधा आर्थिक सहारा मिला है।
इसके अतिरिक्त, प्रभावित क्षेत्रों में फसल ऋण पुनर्गठन, कर्ज वसूली पर रोक, शैक्षणिक शुल्क में छूट, पेयजल आपूर्ति, मवेशियों के लिए चारा-पानी की व्यवस्था तथा ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर किसान कर्जमुक्ति योजना’ का लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
नागपुर: किसान रामभाऊ बालपांडे के घर मुख्यमंत्री ने बिताई रात
इस संवेदनशीलता की मिसाल उस वक्त देखने को मिली जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपुर जिले के नरखेड़ तालुका स्थित लोहारी सावंगा गांव पहुंचे। मुख्यमंत्री ने स्थानीय किसान रामभाऊ बालपांडे के घर दिवाली मनाई। वे सिर्फ औपचारिक भेंट करके नहीं लौटे, बल्कि उन्होंने परिवार के साथ समय बिताया और रात में वहीं मुकाम भी किया।
अरुणाताई बालपांडे ने मुख्यमंत्री की आरती उतारी, जिसके बाद उन्होंने चूल्हे पर बने सादे भोजन का स्वाद लिया और परिवार से खेती-बाड़ी, पानी की किल्लत और ग्रामीण समस्याओं पर खुलकर चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ‘शासन आपके द्वार’ की भावना को आगे बढ़ाते हुए बागवानी क्षेत्रों के लिए बोरवेल खनन पर लगे प्रतिबंधों में 15 दिसंबर तक सशर्त ढील देने की घोषणा भी की।
जालना: एक एकड़ के काश्तकार अंबादास तांगडे के आंगन पहुंचे उपमुख्यमंत्री
उधर, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जालना तहसील के भिलपुरी गांव का रुख किया। वहां उन्होंने सूखाग्रस्त किसान अंबादास तांगडे के घर जाकर उनके परिजनों के साथ दिवाली मनाई। महज एक एकड़ जमीन पर आश्रित इस छोटे किसान परिवार की माली हालत और खेती के हालात को उन्होंने करीब से समझा। परिवार के साथ भोजन करते हुए उपमुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार किसी भी सूरत में किसानों को संकट के बीच अकेला नहीं छोड़ेगी।
जमीन से जुड़ा नेतृत्व, नीतियों को मिली नई दिशा
मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों और विभिन्न जिलों के पालक मंत्रियों ने भी सुदूर ग्रामीण अंचलों का दौरा कर किसानों से सीधा संवाद साधा। सूखे का असर सिर्फ उपज तक सीमित नहीं रहता; यह ग्रामीण शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। ऐसे में राहत राशि का पारदर्शी वितरण, मवेशियों के चारे-पानी का प्रबंध और बुनियादी जलसंरचनाओं का विकास सबसे बड़ी प्राथमिकता बन जाती है।
ग्रामीण घरों में बिताए गए इन पलों से नीति-निर्माताओं को जमीनी हकीकत, सिंचाई की कमियों और जलवायु परिवर्तन के असर को करीब से समझने का अवसर मिला है। एक तरफ जहां संकटग्रस्त परिवारों को भावनात्मक और आर्थिक संबल मिला, वहीं दूसरी ओर दीर्घकालिक ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए प्रशासन को ठोस धरातल मिला है।
किसानों के घरों में दिवाली के दीये जलते रहें, इसके लिए एक हाथ से बैंक खातों में राहत राशि भेजी गई और दूसरे हाथ से सरकार खुद उनके दरवाजे पर खड़ी नजर आई—सूखे के इस दौर में प्रशासन का यही संवेदनशील और मानवीय रूप उभरकर सामने आया है।
