
परभणी: खरीफ सीजन 2025 में अतिवृष्टि (भारी बारिश) होने के बावजूद फसल बीमा कंपनी ने जिले के 17 राजस्व मंडलों के किसानों का बीमा क्लेम खारिज कर दिया था। इसके खिलाफ विधायक डॉ. राहुल पाटिल ने सरकार के विभिन्न स्तरों पर लगातार पैरवी की और आंदोलन कर किसानों को बीमा राशि दिलाने की मांग उठाई। अब उनके इन प्रयासों को बड़ी सफलता मिली है। इन 17 मंडलों के किसानों का फसल बीमा मंजूर हो गया है और जल्द ही मुआवजे की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा कर दी जाएगी।
परभणी जिले में खरीफ सीजन 2025 के दौरान भारी बारिश से फसलों को भारी नुकसान हुआ था। जिले के लाखों किसानों ने फसल बीमा कराया था, लेकिन उन्हें अब तक मुआवजे की राशि नहीं मिल पाई थी। दरअसल, संबंधित बीमा कंपनी ने सरकार की फसल कटाई प्रयोग (क्रॉप कटिंग) नीति का गलत फायदा उठाया था। सितंबर और अक्टूबर 2025 में लगातार बारिश होने के कारण खेतों में पानी भरा था और फसलें गीली थीं। इसे देखते हुए सरकार ने गीली फसलों के साथ-साथ सूखी फसलों के कटाई प्रयोग को भी मान्य रखने के निर्देश दिए थे। बीमा कंपनी ने इसी नियम की गलत व्याख्या करते हुए ‘दो अलग-अलग रिपोर्ट कैसे हो सकती हैं’ जैसी तकनीकी आपत्ति जताई और परभणी जिले का फसल बीमा रोक दिया।
भारी नुकसान के बावजूद कंपनी द्वारा तकनीकी पेंच फंसाकर पल्ला झाड़ने से लाखों किसान मुआवजे से वंचित थे। इस अन्याय के खिलाफ विधायक डॉ. राहुल पाटिल ने जिलाधिकारी कार्यालय में तालाबंदी कर जोरदार आंदोलन किया था। इसके बाद तत्कालीन जिलाधिकारी चव्हाण ने किसानों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बीमा कंपनी को मुआवजा देने के निर्देश दिए थे। हालांकि, कंपनी ने इस फैसले को संभागीय आयुक्त (डिविजनल कमिश्नर) के समक्ष चुनौती दी, लेकिन संभागीय आयुक्त ने भी कंपनी की अपील खारिज कर किसानों के हक में फैसला बरकरार रखा।
इसके बाद बीमा कंपनी ने राज्य सरकार का दरवाजा खटखटाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए विधायक डॉ. राहुल पाटिल ने तुरंत राज्य के कृषि सचिव परिमल सिंह से मुलाकात कर उन्हें जमीनी हकीकत से अवगत कराया। विधायक पाटिल के निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप राज्य सरकार ने भी किसानों के पक्ष में अंतिम फैसला सुनाया है और बीमा कंपनी को सभी 17 मंडलों के किसानों को बीमा राशि वितरित करने के सख्त निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन से लेकर राज्य सरकार तक विधायक पाटिल द्वारा की गई इस सफल पैरवी से संकट से जूझ रहे 17 मंडलों के किसानों को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी।